ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ: ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਮਾਰਚ ( ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ) ਯੂਥ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਰਾਈਟਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਐਨਓਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
![](https://www.crimetrackers24x7.in/wp-content/uploads/2024/05/20240525_164712.jpg"/){kind=link}